भारताचा शेजारी असलेला देश आणि रावणाची सोन्याची लंका; ज्या देशाची संपत्तीच्या कथा जगभर प्रसिद्ध होत्या असा श्रीलंका देश सध्या कर्जबाजारीपणा, दिवाळखोरी, अराजकता, बेकारी, बेरोजगारी, मंदी आणि तणावाच्या स्थितीमधून जात आहे.

श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी श्रीलंकेमध्ये २०२३ च्या वर्षाअखेरपर्यंत अन्न, औषधे, पेट्रोल डिझेल अशा इंधनांचा तुटवडा जाणवणार असल्याचे जनतेसमोर घोषित केले. श्रीलंका सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. २.२ कोटी जनतेला महागाई, वीज कपात, इंधन तुटवडा या गोष्टींना मागील काही महिन्यांपासून सामोरे जावे लागत आहे. केवळ पेट्रोल डिझेल तुटवडा असल्याने मागील काही आठवड्यात शाळांना सुट्ट्या देण्यात आल्या.

श्रीलंकेच्या रुपया चलनाचा दर डॉलरच्या तुलनेत २६५ रुपया=१ डॉलर इतका घसरला असल्याने कर्ज घेणे देखील श्रीलंकेला महागच पडत आहे. सध्या श्रीलंकेमध्ये महागाई दर ५४% टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला असून (भारताचा महागाई दर सध्या ६% आसपास आहे, त्यामुळे भारताची श्रीलंकेशी तुलना न केलेलीच बरी !) अन्न वस्तूंच्या किमती ८०% पेक्षा अधिक वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. सरकारला परिस्थिती सांभाळता न आल्याने संतप्त नागरिकांनी सरकारविरोधी आंदोलने, निषेध, जाळपोळ करीत आहेत.(नागरिकांचाच पैसा वापरून तयार केलेली सरकारी संपत्ती ते स्वतः नष्ट करीत आहेत.) श्रीलंकेचा परकीय चलनसाठा (forex) जवळपास संपलाच आहे कारण सरकारकडे इंधन आयातीसाठीदेखील डॉलर्स नाहीत.

श्रीलंकेतील हे संकट या दशकातील सर्वात भयानक संकट ठरले आहे. यासाठी भारताने देखील ४०० दशलक्ष डॉलर RBI currency swap द्वारे, ५०० दशलक्ष डॉलरच्या कर्जाच्या कालावधीमध्ये वाढ केली, १.५ अब्ज डॉलर soft loan निर्यात वृद्धीकरिता तेही सवलतीच्या व्याजदरात देत आहे. चीनला दिलेले काही पायाभूत सुविधा प्रकल्प सरकारने अविश्वास कारणास्तव काढून घेऊन भारताला दिले आहेत.

श्रीलंकेच्या कर्जबाजारीपणाला कारणीभूत घटक :

१. चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात (debt trap) श्रीलंका अडकला आहे. चीनने ६.५ अब्ज डॉलर कर्ज देऊन श्रीलंकेची बंदरे जणू १०० वर्षांसाठी आपल्या नावावरच करून घेतली.
२. कोरोनामुळे लावलेल्या टाळेबंदी अर्थात लॉकडाऊन मुळे श्रीलंकेच्या पर्यटन अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. श्रीलंकेची जनता आणि सरकार मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनमधून येणाऱ्या पैशावर अवलंबून आहे.
३. दूरदर्शी पद्धतीने व्यवहार करण्यात सरकार अपयशी ठरले. वर्षानुवर्षे आर्थिक व्यवस्थापन चुकल्याने कर्जाचा डोंगर वाढून परिस्थिती हाताबाहेर गेली.
४. श्रीलंका रुपया घसरल्याने श्रीलंकेला कर्ज घेणे देखील महाग पडत आहे. जनतेकडील क्रयशक्ती तुटवड्यामुळे, सरकारच्या उत्पन्नातील घटीमुळे परिस्थिती भयावह बनली आहे.
५. २००९ च्या यादवी युद्धानंतर सरकार मध्ये असलेल्या नेत्यांनी परदेश निर्यातीमध्ये रस न दाखवल्याने श्रीलंकेची आयात निर्यातीला जास्त राहिली यामुळे परकीय चलन श्रीलंकेकडे कमी पडले.

G7 गटाने श्रीलंकेला मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जागतिक बँकेने देखील ६०० दशलक्ष डॉलर मदत करणार असल्याचे घोषित केले आहे. जागतिक नाणेनिधी (IMF) श्रीलंकेला ३ अब्ज डॉलर ची तात्काळ मदत करण्याची आशा श्रीलंकेला आहे.श्रीलंकेचे भविष्य आता मदतीवर अवलंबून आहे. जगभरातून देशांनी आपापल्या परीने मदत करावी या अपेक्षेने श्रीलंका जगाकडे बघत आहे!