भारत अन्नधान्यापासून ते अगदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना पर्यंत आत्मनिर्भरतेच्या प्रगती पथावर आहे. देशातील विविध क्षेत्रात ड्रोन्स, रोबोट्स, आणि इतर स्वयं चलित मशीन्सचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे.

गेल्या महिन्यात, भारत पोस्टने ड्रोनचा वापर करून 30 मिनिटांत 46km चे अंतर कापत औषधाचे पार्सल यशस्वीरित्या डिलिव्हर केले. कृषी क्षेत्रात सुद्धा ड्रोन्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर पिकांवर औषध फवारणीसाठी केला जातो आहे. भारत देशाच्या SVAMITVA योजने अंतर्गत ड्रोनच्या मदतीने गावातील जमिनीचा सर्व्हे केला जातो. भारताच्या लष्कर सेनेत इस्राएल कडून आयात केलेले Heron, Harop तर DRDO निर्मित Nishant आणि Rustom नावाचे स्वदेशी ✅ ड्रोन कार्यरत आहेत. ज्यांचा वापर देशाच्या सुरक्षेसाठी केला जातो.

गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये, भारताने “ड्रोन नियम- 2021” सादर केले ज्याने ड्रोन उड्डाण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कॉम्प्लेक्स नियमावली व प्रक्रियेची जागा घेतली आणि प्रमाणपत्रावर आधारित एक सोपी प्रक्रिया सुरू केली.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, भारतात ड्रोनसाठीचे बहुतांश नियम आता फक्त मोठ्या ड्रोनसाठी (2Kg वजनापेक्षा जास्त) आणि व्यावसायिक हेतूंसाठी आहेत.
जर तुम्हाला भारतात मनोरंजनासाठी लहान ड्रोन उडवायचे असेल तर त्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. या नियमानुसार ड्रोन वापरण्यासाठी रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC Certificate ) पुरेसे आहे.

ड्रोन्स वजनानुसार मुख्यतः ५ प्रकारचे आहेत.
1. नॅनो ड्रोन – 250 ग्रॅम पेक्षा कमी
2. मायक्रो ड्रोन- २५० ग्रॅम ते २ किलो
3. लहान ड्रोन- २ kg ते 25 kg
4. मध्यम आकाराचे ड्रोन- २५ ते १५० किलो
5. मोठ्या आकाराचे ड्रोन – 150 किलोपेक्षा जास्त वजन असलेले.

सध्या global ड्रोन मार्केट हे जवळपास २८ बिलियन डॉलर्स आहे. ज्यात इस्राएल, चीन आणि अमेरिका सारखे देश ड्रोन उत्पादनात अग्रेसर आहेत. भारताच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी “ड्रोन शक्ती उपक्रमाची” घोषणा केली, ज्यामध्ये सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये ड्रोन-एज-ए-सर्विस वापरण्यास मंजुरी दिली आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, भारताने स्थानिक उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने ड्रोनच्या आयातीवर (संरक्षण आणि सुरक्षा हेतू वगळता) बंदी घातली आहे.

नवीन ड्रोन धोरणा अंतर्गत ड्रोन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी भारतात अधिक ड्रोन वैमानिकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला गती देईल. भारताचा अंदाज आहे की सुमारे 10,000 तंत्रज्ञ ड्रोन म्हणजेच UAVs(Unmanned Aerial vehicles) तयार करण्यास मदत करतील, ज्यामुळे 2025 पर्यंत सेवा उद्योगात 5,00,000 नवीन रोजगार निर्माण होतील. पुढील पाच वर्षांत भारताचे ड्रोन मार्केट INR 500 अब्ज (US$6.8 बिलियन) पर्यंत वाढू शकते असा उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

भारतामध्ये जगातील ड्रोन हब बनण्याची क्षमता आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे भारतात रोजगाराचे नवे दरवाजे उघडतील आणि त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास नक्कीच मदत होईल!