शेतकरी शेतात कष्ट करून, रात्रंदिवस घाम गाळून पिकाला जीवापाड जपून उत्पादन घेत असतो. परंतु एवढं सगळं करून सुद्धा शेवटी त्याच्या पिकाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही. आज भारतातील बहुतांश शेतकरी त्यांच्या मालाला हमीभाव मिळावा म्हणून आंदोलन करत आहे. ही समस्या काही नवीन नाही. शेतीमाल नाशवंत आहे. कालांतराने तो खराब होत असल्याने, लवकरात लवकर विकणे भाग आहे. शेतकऱ्याच्या सोयीसाठी व शेतमाल विकण्यासाठी व विकत घेण्यासाठी सरकारने APMC(कृषी उत्पन्न बाजार समिती) ची स्थापना केली.

APMC म्हणजे काय?

कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) ही राज्य सरकार अंतर्गत कार्यरत असलेली यंत्रणा आहे. APMC कडे बाजार परिसरात यार्ड/मंडई आहेत जेथे कृषी उत्पादनांचे नियमन केले जाते. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMC) हे दलालांद्वारे शेतकर्‍यांचे शोषण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारांनी स्थापन केलेले मंडळ आहे. APMC शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव आणि वेळेवर payment ची हमी देत असते. कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये येणाऱ्या मालाची विक्री लिलावाद्वारे केली जाते. व्यापाऱ्यांना बाजारपेठेत काम करण्यासाठी विशेष परवाने दिले जातात. मॉल मालक, खासगी व्यापारी, किरकोळ व्यापारी यांना थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी APMC मध्ये दिली जात नाही.

APMC प्रणालीतील त्रुटी…

१. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या जिल्यात ठराविक अंतरावर एका विशेष भागासाठी स्थापन केल्या गेल्या. शेतकऱ्याने आपला माल केवळ त्याच्याच भागातील APMC मध्येच विकावा असा एक विशेष नियम तयार करण्यात आला होता ज्यानुसार शेतकरी त्याच्या मर्जीनुसार इतर APMC मार्केटमध्ये जाऊन माल विकू शकत नाही.

२. APMC ची मक्तेदारी – कोणत्याही व्यापाराची मक्तेदारी (काही अपवाद वगळता) वाईट आहे. हे मूळ पुरवठादारांपासून चांगले ग्राहक वंचित ठेवतात.

३. प्रवेश अडथळे -. अनेक बाजारपेठांमध्ये शेतकऱ्यांना व्यापार करण्यास परवानगी नाही. पुढे, परवाना शुल्कापेक्षा जास्त, दुकानांचे भाडे/मूल्य खूप जास्त आहे जे स्पर्धा दूर ठेवते. बहुतेक ठिकाणी, APMC मध्ये फक्त गावातील अथवा शहरातील एकदा ठराविक गट कार्यरत असतो.

४. कार्टेलायझेशन – हे बर्‍याचदा दिसून येते की एपीएमसीमधील एजंट एकत्र येऊन कार्टेल तयार करतात आणि उच्च बोली लावण्यापासून जाणीवपूर्वक प्रतिबंध करतात. उत्पादन हे फेरफार करून ठराविक किमतीवर खरेदी केले जाते आणि जास्त किंमतीत पुढे विकले जाते. ज्यामुळे शेतकरी कायम अडचणीत येतो.

५. उच्च कमिशन, कर आणि शुल्क – शेतकऱ्यांना कमिशन, मार्केटिंग फी, APMC सेस भरावा लागतो. ज्यामुळे एकंदरित खर्च वाढतो. याशिवाय अनेक राज्य मूल्यवर्धित कर म्हणजेच value added tax लावतात.बऱ्याच वेळा एजंट्सन काही कारणांसाठी पेमेंटचा काही भाग ब्लॉक करण्याची प्रवृत्ती असते. शेतकऱ्याला काहीवेळा पेमेंट स्लिप नाकारली जाते जी त्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी आवश्यक असते.

या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी भारत सरकारने 2003 चा Model APMC कायदा अस्तित्वात आणला.-
या कायद्यातील तरतुदी नुसार:
APMC मार्केट व्यतिरिक्त नवीन मार्केट चॅनेल शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करणे ज्यामध्ये शेतकरी त्याच्या मालाची विक्री खाजगी बाजारात सुद्धा करू शकेल, त्याच बरोबर शेतकरी हवं तर ग्राहकालाच मालाची थेट विक्री करू शकतो. खरेदीदार आणि शेतकरी यांच्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगची सुविधा उपलबद्ध करून दिली गेली.

APMC कायदा, 2003 अंतर्गत बाजार समित्या यासाठी जबाबदार असतील :

बाजार क्षेत्रातील व्यवहार आणि किंमत प्रणालीमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करणे.
शेतकर्‍यांना बाजारात येणाऱ्या मालाची आवक आणि त्याचा बाजार भावा बद्दल माहिती पुरवणे.
शेतकऱ्यांना त्याच दिवशी विकलेल्या मालाचे पैसे त्याच दिवशी दिले जातील याची खात्री करणे.
कृषी मालावरील प्रक्रियेला प्रोत्साहन देणे ज्यामुळे उत्पादनाचे मूल्य वाढेल.
ज्या दिवशी कृषी उत्पादन बाजारात आणले जाते तेव्हाची त्याची उपलब्धता आणि तारीख सार्वजनिक करणे.