“वटवृक्ष त्याच्या खोडामुळे नाही तर त्याच्या फांद्यामुळे महान असतो. आम्हाला आमच्या भागीदारांचा अभिमान वाटतो, कारण तेच आम्हाला ग्रामीण भारतापर्यंत पोहोचण्यास सक्षम करतात”

अश्या ब्रीदवाक्यातून आपले उद्दिष्ट्य स्पष्ट करणारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी नाबार्ड (NABARD) संस्था १२ जुलै १९८२ मध्ये स्थापन झाली. भारत सरकारच्या आग्रहानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी संस्थात्मक कर्जाच्या व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी भारत सरकारच्या नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य श्री बी.शिवरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० मार्च १९७९ रोजी एका समितीची स्थापना करण्यात आली.
त्याच वर्षी 28 नोव्हेंबर रोजी सादर करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालानुसार ग्रामीण विकासाशी निगडित कर्जाशी संबंधित समस्यांवर अविभाजित लक्ष, सशक्त दिशा आणि लक्ष वेधण्यासाठी नवीन संस्थात्मक उपकरणाची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. यासाठीच एक अनोखी विकास वित्तीय संस्था तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आणि 1981 च्या अधिनियम 61 द्वारे संसदेने नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट, नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD) ची स्थापना केली.

आज पूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीची असलेली नाबार्ड संस्था १९८२ मध्ये रु.१०० कोटींच्या भांडवलासोबत अस्तित्वात आली ज्याचे आताचे भागभांडवल जवळपास १४,०८० रुपये आहे व हेच भांडवल 30,000 कोटी पर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे.

नाबार्ड (NABARD) काय काम करते?

१. ग्रामीण भागात कृषी, लघुउद्योग, कुटीरउद्योग, ग्रामोद्योग, हस्तद्योग व इतर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाना वित्तपुरवठा होण्याच्या उद्देशाने पतनियोजन करणे हे नाबार्डचे उद्दीष्ट आहे.

२. ग्रामीण क्षेत्राला लघुमुदतीची व दीर्घमुदतीची कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना देखील पुर्नवित्तपुवठा नाबार्ड करत असते.

३. ह्या व्यतिरिक्त भारत सरकार निर्देशित एखाद्या वित्तीय संस्थेला जी ग्रामीण भागात कार्यरत आहे अश्या संस्थाना देखील नाबार्ड प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा करते.

४. राज्य सहकारी बँक, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, भूविकास बँका इत्यादींना अल्प मुदत, मध्यम व दीर्घमुदतीची कर्जे देणे.

५. याच बरोबर सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका व क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या कार्याची तपासणी करण्याचे अधिकार नाबार्डला देण्यात आलेले आहेत.

थोडक्यात सांगायचे झाले तर ग्रामीण भागात विकासात्मक पतपुरवठा करणाऱ्या सर्व वित्तीय संस्थाची शिखर संस्था म्हणून नाबार्ड कार्य करत असते.

नाबार्ड (NABARD) चे व्यवस्थापन

रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर हे नाबार्डचे चेअरमन (अध्यक्ष) असतात . सध्या जी.आर.चिंताला हे नाबार्डचे चेरमन आहेत. या शिवाय रिझर्व्ह बॅंक नाबार्ड मध्ये तीन संचालक नेमते. याशिवाय केंद्र सरकार तीन संचालक नियुक्त करते. सहकारी बँकामधील दोन आणि व्यापारी बँकामधील एक तज्ञ संचालक नेमले जातात व ग्रामीण अर्थव्यवस्था व ग्रामीण विकास यांच्याशी संमधीत दोन संचालक नियुक्त केल जातात, राज्य सरकार दोन संचालक नियुक्त करतात. याशिवाय एक व्यवस्था संचालक असतो आणि एक पूर्ण वेळ संचालक असतो.

गेल्या काही वर्षांत नाबार्डच्या अनेक उपक्रमांनी देशातील असंख्य गावांना प्रगती करण्यास मदत केली आहे. नाबार्डद्वारे डिझाइन- किसान क्रेडिट कार्ड कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारे ठरत आहे. भारताच्या एकूण ग्रामीण पायाभूत सुविधांपैकी १/५ वित्तपुरवठा नाबार्डने केला आहे.
ग्रामीण अर्थकारणास चालना देणाऱ्या या नाबार्ड बँकेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे www.nabard.org click करा.