स्वातंत्र्यानंतर भारताने ‘संसदीय लोकशाही’ स्विकार केला. या प्रकारच्या लोकशाही मध्ये नागरिकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी अर्थात आमदार आणि खासदार हे लोकांच्या हितासाठी निर्णय घेतात, कायदे, नियम बनवितात.
परंतु काही लोकप्रतिनिधी लोकांच्या विश्वासाला तडा देत आपली राजकीय महत्वकांक्षा जपणुकीसाठी पैसा, पद, प्रतिष्ठा मोहाला बळी पडतात. यासाठी मतदारांच्या कौलाला डावलून ते यदा कदाचित पक्ष बदलण्याची देखील हिंमत करतात.
अशाच प्रकारची स्थिती १९७० च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत होती. ज्यामुळे पक्ष फोडीचे प्रमाण आश्चर्यकारकरित्या वाढले. ‘आयाराम गयाराम’ संस्कृतीचा उगम झाला. ज्यामुळे काही दूरदृष्टीच्या नेत्यांनी या सर्व गोष्टींना आळा बसण्यासाठी Y.B.चव्हाण समितीच्या शिफारशीनुसार १९८५ साली राज्यघटनेत ५२ वी दुरुस्ती करून पक्षांतरबंदी कायदा लागू केला.
सध्या हा कायदा राज्यघटनेच्या १० व्या परिशिष्टात असल्याने या कायद्याचे कमालीचे महत्व आहे. हा कायदा आमदार खासदार पद रद्द करतो. ज्यामुळे या कायद्याला लोकप्रतिनिधी देखील तितकेच महत्त्व देतात.
पक्षांतरबंदी लागू करून आमदार खासदार पद रद्द करण्याचा अधिकार संसद किंवा राज्य विधिमंडळ अध्यक्षांना दिला गेला आहे. मात्र यासाठी अध्यक्षांकडे ‘लेखी तक्रार’ करणे आवश्यक असते. अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो परंतु यावर अपील म्हणून हे उमेदवार न्यायालयात दाद मागू शकतात आणि रद्द झालेले पद पुन्हा मिळवू शकतात.
पक्षांतरबंदी कायदा कधी लागू होतो?
१. राजकीय पक्षाचा राजीनामा दिल्यास.
२. पक्षाने दिलेल्या आदेशानुसार विधिमंडळात मतदान न करणे.
३. अपक्ष उमेदवाराने निवडणुकीनंतर पक्षप्रवेश करणे.
४. राज्यपालांनी निवडल्या गेलेल्या उमेदवाराने ६ महिन्यानंतर कोणत्याही पक्षात प्रवेश करणे.
पक्षांतरबंदी कायद्यामधील अपवाद
जर एखाद्या राजकीय पक्षाचे ‘दोन तृतीयांश सदस्य’ आपला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील झाले किंवा नवीन पक्ष तयार केला तर मात्र हा कायदा त्या उमेदवारांना लागू होत नाही.
