Floor test ही अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये सरकार (मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ) विरोधी गटाच्या no confidence motion (अविश्वासाचा ठराव) ला उत्तर म्हणून ‘फक्त विधानसभेमधील बहुमत’ सिद्ध करतात.

विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्या पैकी कमीत कमी ५०% + १ आमदारांचा सरकारला पाठिंबा असल्याचे सिद्ध करावे लागते. मात्र ही अट पूर्ण न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो.

हे मतदान एकतर आवाजी पद्धतीने घेतले जाते किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेतले जाते. आवाजी पद्धतीमध्ये उपस्थित आमदार आपले मत तोंडी दर्शवितात तर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीमध्ये voting device चे बटन दाबून आमदारांना आपले मत द्यावे लागते. यामध्ये सर्व मते स्क्रीन वर दिसतात आणि निर्णय घेतला जातो.

महाराष्ट्रातील २८८ विधानसभा आमदारांपैकी १४४+१ इतके आमदार सरकारच्या समर्थनार्थ असल्यावर सरकार विजयी होते अन्यथा सरकारच्या पाठिंब्या अभावी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला राजीनामा देणे बंधनकारक आहे. मात्र जर सरकार आपले बहुमत सिद्ध करू शकले तर सरकारला विजयी घोषित करून आपले कार्य पुढे चालू ठेवता येते.

no confidence motion चा भारतीय राज्यघटनेने उल्लेख केलेला नाही मात्र या प्रकारचा उल्लेख लोकसभा नियम 198 मध्ये स्पष्ट आढळतो. त्यामुळे floor test ला महत्व असल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्रातील उलथापालथ

महाराष्ट्रात चाललेल्या राजकीय वादळात अचानक अनेक बदल महाराष्ट्राच्या जनतेने बघितले. हे बदल काही आपल्यासाठी नवीन नाहीत. या आधीदेखील अशाच अनेक गोष्टी जनतेने बघितल्या आहेत.

शिवसेनेच्या जवळपास ३९ आणि इतर १२ आमदारांसह माजी नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी सरकारचा विधानसभेतील पाठिंबा काढून घेतला. मात्र शिवसेना पक्षातील दोन तृतीयांश आमदारांपेक्षा जास्त आमदार पक्ष प्रत्योद आदेशाबाहेर गेल्याने ‘पक्षांतरबंदी कायदा’ लागू होऊ शकला नाही.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. भगतसिंह कोश्यारी यांनी भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांना महाविकास आघाडी सरकारच्या बहुमताला सिद्ध करण्याची २४ तासांची मुदत दिली होती.

मात्र ३० जून रोजी हे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला जितक्या आमदारांची गरज होती तितक्या आमदारांचा सरकारला पाठिंबा टिकविता न आल्याने श्री. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद आणि विधानपरिषद सदस्यत्व पदाचा राजीनामा दिला.