sm logo new

काय आहे भारताचे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ?

social mirror national education policy 2020
social mirror national education policy 2020

Share

Latest

भारतीय राज्यघनेत कलम २१ अ अनुसार शिक्षणाचा हक्क मूलभूत हक्क आहे. भारताची सध्याची शिक्षणप्रणाली वसाहतवादी मानसिकतेचा परिपाक आहे कारण ब्रिटिशांच्या कारकून कारखाना पद्धतीला भारताने स्वातंत्र्यानंतर पुढे सुरू ठेवले. सध्या भारताने ३४ वर्षांनंतर शिक्षण धोरण बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून भारताला Global Knowledge Superpower बनविण्यासाठी पाऊले उचलली जाणार आहेत. जगातील शिक्षण क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या देशांचा अभ्यास करून हे धोरण बनविले जात आहे.

NMIMS

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० कसे असेल?

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता ‘शिक्षण मंत्रालय’ असं होणार आहे.

३ ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी ‘शिक्षणाचा अधिकार कायदा,२००९’ च्या कक्षेत येणार आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.

शालेय शिक्षण :

२०३० पर्यंत शालेय शिक्षणात १००% सकल नोंदणी प्रमाण (GER) सह प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा मानस आहे.

सध्याची १०+२ प्रणाली अनुक्रमे ३-८, ८-११, ११-१४ आणि १४-१८ वर्षे वयोगटातील नवीन ५+३+३+४ अभ्यासक्रम संरचनेद्वारे बदलली जाईल.

३-६ वर्षे वयोगटातील मुलांना शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत आणले जाणार आहे. या वयोगटाला जागतिक स्तरावर मुलांच्या मानसिक क्षमतांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखले जाते.

यामध्ये तीन वर्षांच्या अंगणवाडी/पूर्व शालेय शिक्षणासह १२ वर्षांचे शालेय शिक्षण देखील असेल.

व्यावसायिक शिक्षण इयत्ता सहावी पासून असेल आणि इंटर्नशिपसह सुरू होईल.

उच्च शिक्षण :

उच्च शिक्षणातील सध्याचे एकूण नोंदणी प्रमाण (GER) २६.३% आहे. उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण २०३५ पर्यंत ५०% पर्यंत वाढवले ​​जाईल. तसेच, उच्च शिक्षणात ३.५ कोटी जागा वाढविल्या जातील.

लवचिक अभ्यासक्रमासह पदवी अभ्यासक्रम ३ किंवा ४ वर्षांचा असू शकतो आणि या कालावधीत एकापेक्षा जास्त एक्झिट पर्याय आणि योग्य प्रमाणपत्रासह असतील. एखाद्या विद्यार्थ्याला कोर्सच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा असेल तर तो मर्यादित काळासाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो.

एम.फिल अभ्यासक्रम बंद केले जातील आणि पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी स्तरावरील सर्व अभ्यासक्रम आता आंतरविद्याशाखीय असतील.

क्रेडिट्सचे हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी शैक्षणिक ‘Bank of Credits’ स्थापना केली जाईल.
बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठे (MERUs), IITs, IIM च्या बरोबरीने, देशातील जागतिक दर्जाच्या सर्वोत्कृष्ट बहुविद्याशाखीय शिक्षणाचे मॉडेल म्हणून स्थापित केले जाईल.

राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशन (NRF) ही मजबूत संशोधन संस्कृती वाढवण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन क्षमता निर्माण करण्यासाठी एक सर्वोच्च संस्था म्हणून तयार केली जाईल.

भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI) ही वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी एकच सर्वोच्च संस्था म्हणून स्थापन केली जाईल.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi attends the Conclave on Transformational Reforms in Higher Education under National Education Policy-2020 through video conferencing, in New Delhi on August 07, 2020.

ठळक वैशिष्ट्ये :

९वी ते १२वीच्या सत्र परीक्षा असतील (Semester Exam)

विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार.

बहुभाषिक शिक्षण – मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा (Dialect) वापर करता येणार.

शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६% करणार, सध्या हे प्रमाण जवळपास ४.६% आहे.

सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा होईल. National Testing Agency ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.‌

आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकविली जाईल. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी एक विषय म्हणून शिकविला जाईल.

बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी केले जाणार आहे.
आता बोर्ड परीक्षा फक्त १२वी मध्ये द्यावी लागेल.तर यापूर्वी दहावीची बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक होते, ते आता होणार नाही.

महाविद्यालयीन पदवी ३ व ४ वर्षांची असेल. म्हणजेच, पदवीच्या पहिल्या वर्षात तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल, दुसर्‍या वर्षी पदविका असेल, तर तृतीय वर्षात डिग्री मिळेल.

जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल.

विद्यार्थ्यांना यापुढे एमफिल (MPhil) करावे लागणार नाही. म्हणजेच, रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी (PHD) करू शकतील.

सर्व सरकारी (Government), खासगी (Private) आणि मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी (Deemed University) समान नियम असतील.

FOR YOU